एकीकडे अशा आश्रमशाळा लैंगिक शोषणांच्या घटनांनी गाजत आहेत. त्यात आणखी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना अंत्यत गंभीर आहेत. या बाबतीत अधिक गंभीरतेने पाहायला हवे. स्वातंत्र्यानंतर विकासाची गंगा या समूहाच्या दारात पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असताना या मृत्यूने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. .

शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या मुलांच्या आय़ुष्यात असे घडत असेल तर सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकण्याची गरज आहे. या शाळांमध्ये अजून गुणवत्तेची मागणी देखील पुढे आलेली नाही. गुणवत्ता सोडा... साधी मुलांच्या आय़ुष्याला सुरक्षा देखील आम्ही देऊ शकत नसेल तर बालकांच्या जगण्यासाठी केलेले कायदे आणि आदिवांसीच्या विकासासाठी घेतलेल्या धोरणांचा हा पराभव आहे. त्यामुळे या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. कायदे आणि नियम करून हे प्रश्न सुटणार नाही. सामाजिक बांधिलकी स्वीकारत पावले टाकली तरच बदलाची शक्यता आहे. अन्यथा ही कोवळी पानगळ सामाजिक विषमतेचे आणि व्यवस्थेच्या अंसेवदनशीलतेचे बळी ठरतील..

आश्रमशाळांची अवस्था चिंताजनक शिक्षण ऐसपैस

आश्रमशाळांची अवस्था चिंताजनक

शिक्षण ऐसपैस

27 /11/2017 

पुण्यनगरी

राज्यातील आदिवासी विभागाच्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या शाळा आहेत. विभागाच्या अऩुदानावर गरिबांच्या घरात शिक्षणांची गंगा पोहोचविण्याचे व्रत धारण करण्याचे वचन दिलेल्या अऩुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांपैकी गेल्या तेरा वर्षांत सुमारे १४०० मृत्यू झाले आहेत. या शैक्षणिक वर्षात चक्क ही संख्या ८१ वर पोहोचली आहे, असे प्रकार सातत्याने वाढतच आहेत..

एकीकडे अशा आश्रमशाळा लैंगिक शोषणांच्या घटनांनी गाजत आहेत. त्यात आणखी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना अंत्यत गंभीर आहेत. या बाबतीत अधिक गंभीरतेने पाहायला हवे. स्वातंत्र्यानंतर विकासाची गंगा या समूहाच्या दारात पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असताना या मृत्यूने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. .

शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या मुलांच्या आय़ुष्यात असे घडत असेल तर सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकण्याची गरज आहे. या शाळांमध्ये अजून गुणवत्तेची मागणी देखील पुढे आलेली नाही. गुणवत्ता सोडा... साधी मुलांच्या आय़ुष्याला सुरक्षा देखील आम्ही देऊ शकत नसेल तर बालकांच्या जगण्यासाठी केलेले कायदे आणि आदिवांसीच्या विकासासाठी घेतलेल्या धोरणांचा हा पराभव आहे. त्यामुळे या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. कायदे आणि नियम करून हे प्रश्न सुटणार नाही. सामाजिक बांधिलकी स्वीकारत पावले टाकली तरच बदलाची शक्यता आहे. अन्यथा ही कोवळी पानगळ सामाजिक विषमतेचे आणि व्यवस्थेच्या अंसेवदनशीलतेचे बळी ठरतील..

देशात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी समाजाचे बहुल आहेत. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही शिक्षणाची गंगा आदिवासीच्या घरापर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रयत्नात काहीसे यश येत आहे. कोणत्याही समूहाचा विकास करायचा असेल, तर केवळ आर्थिक लाभाच्या योजना देऊन दीर्घकालीन विकासाचे चित्र निर्माण करता येत नाही. त्या करिता शिक्षणाची गंगा घराघरांत पोहोचविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा असतो. शिक्षण हेच समाजातील दारिद्र्य, विषमता नष्ट करण्याचा आणि भविष्याच्या विकासाचा एकमेव प्रभावी मार्ग आहे. त्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय स्वातंत्र्याच्या कालखंडानंतर समाज धुरिणांनी घेतला. त्यातून राज्य सरकारच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा असताना या समाजाच्या वेदनांचा आणि समस्याचा अभ्यास केल्यानंतर स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्या विभागाच्या वतीने या मुलांच्या शिक्षणासाठी व कुटुंबाच्या उत्थानासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यातून निवासीशाळांचा जन्म झाला. त्याचसोबत शिक्षणाबरोबर जगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. आदिवासी बहुल असलेल्या विभागात गेले अनेक वर्ष शासनाचा आदिवासी विभाग शाळा चालवत आहेत. या विभागाच्या शाळा आदिवासी आश्रमशाळा म्हणून परिचित आहेत. सरकार स्वत:ही शाळा चालवित आहे. त्याच बरोबर जेथे शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी संस्था पुढे आल्या त्या ठिकाणी खासगी निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या..

राज्यात आज ५२९ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. ५५६ अऩुदानित आश्रमशाळा आहेत. शासनाच्या शाळेत ९१ हजार ५६१ विद्यार्थी तर शासनापेक्षा संख्येने अधिक असलेल्या आश्रमशाळेत अवघे ५३ हजार ८९१ विद्यार्थी शिकत आहे. राज्यात अवघे दीडलाख मुले ११०० शाळांत शिक्षण घेत आहे. सरासरी एका शाळेत अवघे १३५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासनाचा या आश्रमशाळांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. फक्त तो खर्च लाभार्थ्यांच्या पदरात पडतो का, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात राज्याच्या आदिवासी विभागाचे असणारे स्वंतत्र बजेट आणि त्याकरिता होणारी गुंतवणूक पाहता त्यातील मोठ्या प्रमाणावर रकमा या अखर्चित आहेत. आदिवासींसाठी असणाऱ्या बजेटमधील मोठ्या प्रमाणावर पैसा प्रत्यक्ष आदिवासींच्या कल्याणाकरिता खर्च झालेला पाहावयास मिळत नाही. मोठ्या प्रमाणावरील पैसा इतरत्र वळविण्यात आलेला आहे. एकीकडे अधिक पैसा आणि दुसरीकडे या विभागाच्या आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था हे चिंताजनक आहे..

या शाळांत सुविधांची वाणवा असल्याची बाब नेहमीच समोर येत आहे. विभागाने आदर्शवत असणारी संहिता निर्माण केलेली असली तरी अंमलबजावणीत अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या आश्रमशाळा दुर्गम, डोंगराळ भागात अस्तित्वात आहेत. त्या ठिकाणी निसर्गत: विकासाची गंगा पोहोचलेली नाही. ना रस्ते... ना वीज... ना पाणी... अशा परिस्थितीत येथे या आश्रमशाळा येथेही चालविल्या जातात. मोठ्या प्रमाणावर निर्धारित केलेल्या कार्यक्षेत्रातील आदिवासी समाजाच्या मुलांना या शाळेत प्रवेश देण्याचा नियम आहे. या ठिकाणी मुलांना प्रवेश दिला म्हणजे पालकांची चिंता मिटली. शासन सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्याकरिता प्रयत्न करीत आहेत. .

मुलांना गणवेश, मोफत भोजन, निवास, साबण, तेल, पुस्तके, दप्तर या सारख्या जगण्यासाठीच्या सुविधा आणि शिकण्यासाठी गरजा भागविणाऱ्या वस्तू देऊन शिक्षण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुर्दैवाने शासनाच्या आदर्शवत असणाऱ्या धोरणांना छेद देण्याचा प्रयत्न होताना पाहावयास मिळतो. निवासी शाळांमध्ये निवासस्थाने आणि वर्ग ही वेगवेगळी असायला हवीत. दुर्दैवाने अनेक शाळात निवासस्थाने व वर्ग अध्यापनाची ठिकाणे तीच आहेत. वर्ग आणि निवास यांच्यात बदल नसताना मुलांचे शिकणे कसे काय होईल. आश्रमशाळांमध्ये अपवादात्मक पुरेशा सुविधा आहेत. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृह नाहीत. दोन-तीनशे मुले आणि चार-पाच स्वच्छतागृह अशी स्थिती आहे. त्यात अनेक ठिकाणी मुले चक्क बाहेरील बाजूला मोकळ्या मैदानाचा वापर करतात. .

मध्यंतरी एका आश्रमशाळेत भेट देण्यास गेलो होतो. तेव्हा स्वच्छतागृह होती, पण अगदी बसस्थानकावर देखील असतील, अशी देखील नव्हती. प्रचंड घाणरेडी, मग तिथे मुलांचे आरोग्य कसे उत्तम राहणार. एकाच खोलीत वीस- पंचवीस मुले झोपलेली असतात. वीजेचा तपास नाही. दप्तर उशाला घेऊन झोपणे आणि मिळेल ते खाणे, असे जणू ठरलेलेच. अशा परिस्थितीत मुले जगत आहेत. थंडीत ना छत्री, ना स्वेटर... अंथरायला पांगरायला कपडे नाहीत. काही ठिकाणी अंथारायचे.. पांघरायचे कपडे पाहिले तर आपल्याला लाज वाटते... या मुलांना मिळणारे साहित्य, त्याची गुणवत्ता या बाबत दक्षता घ्यायला हवी. यासाठी कायदे करून उपयोग नाही. तर अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करणारी माणसं हवेत. शासनाच्या सेवेत गरजे इतकी चांगली माणसं निश्चित असतील. त्यामुळे आश्रमशाळेचे चित्र पालटायचे असेल आणि मुलांच्या आय़ुष्यात बदल घडवायचा असेल, तर ही संवेदनाच बदल करू शकेल. या मुलांच्या भौतिक गरजाच अजून पूर्ण होत नाहीत. त्या ठिकाणी शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न आणखी अवघड आहे..

एकीकडे भौतिक सुविधांकरिता संघर्ष होत आहे. त्यात खरंतर शासन निधी उपलब्ध करून देते. पण संवेदना व बांधिलकी गमावलेले झारीतील शुक्राचार्य यावर हात मारून मुलांचे आयुष्य वेदनादायी करत आहेत. खरंतर या मुलांच्या आय़ुष्यात गुणवत्तेचे शिक्षणाची भूक भागविण्याकरिता आज प्रयत्न होण्याची गरज आहे. जेथे शरीराच्या गरजा पूर्ण होऊ शकत नाही तेथे मनाच्या गरजा कशा काय पूर्ण होऊ शकतील, हा खरा प्रश्न आहे. आज त्या मुलांच्या गरजा निश्चित होताना मानसिक पातळीवरील गरजासाठी पावले टाकून शिक्षण होण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. आज आदिवासी विभागातील मुलांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. राज्यात या मुलांच्या भाषा भिन्न आहेत. त्यांच्या भाषा भिन्न असल्या तरी शाळा त्यांच्या भाषेतील नाहीत. त्या शाळांतील अध्ययन अध्यापन आमच्या भाषेचे आहे. आश्रमशाळा आदिवासी विभागाच्या आहेत. मात्र, विभागाकडे शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शैक्षणिक धोरण, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक साहित्य या बाबत स्वतंत्र भूमिका असायला हवी. या संदर्भाने या विभागाकडे स्वतंत्र व्यवस्था नाही. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया गरजेचा विचार करून पुढे जायला हवी... तशी न जाता शिक्षक शिकवत जातात आणि मुले कोणत्याही शिकण्याशिवाय पुढे जात राहतात. याचे कारण या विभागात शिक्षक भरती करताना नियमित पदवी धारण केलेले शिक्षकच भरती होतात. त्यामुळे या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार वेगळ्या अंगाने करण्याची गरज असते, ती होत नाही. मुलांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेसाठी आंरभी स्वंतत्र बोलीतील पुस्तके, संदर्भ साहित्य, ध्वनिचित्रफिती, चित्रफिती यासारख्या माध्यमातील साहित्याची गरज असते. ती पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे पुस्तके आपली वाटत नाहीत. शिक्षकांची भाषाही भिन्न असते. वातावरणातील स्वांतत्र्य फारसे असत नाही. त्यामुळे शाळेत औपचारिकता या मुलांच्या मनावर परिणाम करताना दिसते व शिकण्यात अडथळे निर्माण होतात. खरंतर शाळेच्या वेळापत्रकाचा विचार देखील स्वतंत्र पातळीवर करायला हवा. एका सत्रातील शाळेऐवजी या निवासी शाळा सत्रात चालवायला हव्यात. जेणेकरून मुलांच्या आरोग्याचा विचार केंद्रस्थानी राहील. त्याच बरोबर त्या वेळापत्रकाचा उपयोग शिकण्यासाठी देखील उपयोग होऊ शकेल..

या शाळा राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाशी जोडायल्या हव्यात. वेतन व प्रशासन, आस्थापना, वसतिगृह, सुविधा या आदिवासी विभागाने पाहावे. मात्र, प्रशिक्षण, साहित्य निर्मिती, मूल्यमापन, गुणवत्ता या बाबतीत शालेय शिक्षण विभागाशी जोडले गेले तर किमान नियमित किमान पर्यवेक्षकीय अधिकारी भेट देतील. प्रशिक्षण सुविधा तत्काळ मिळेल. वार्षिक तपासणी किंवा इतर तपासण्या या सातत्याने होत राहिल्याने काही प्रमाणात गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. त्याच बरोबर या विभागाने स्वतंत्र शिक्षणासाठी प्रशिक्षण व संशोधन विभाग निर्माण करण्याची गरज आहे. आदिवासी मुलांच्या शाळेत आरंभीचे शिक्षण मुलांच्या भाषेत होण्याची गरज आहे. त्या करिताचे साहित्य आणि शिक्षणांची सुविधा व साहित्य निर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्नाची गरज आहे. खरंतर या शाळांचा अभ्यास केला तर अनेक प्रश्न आहे. त्या सर्व प्रश्नांचा व्यवहारिक पातळीवर आढावा घ्यायला हवा आणि उपाय देखील वास्तवाचा विचार करून करण्याची गरज आहे. शासनाने पैसा दिला म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील, असे होणार नाही. त्या करिता समाजाने देखील आपले कर्तव्य भावनेने भूमिका घेण्याची गरज आहे. येथील कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी नाहीत तर ते खऱ्या अर्थाने समाज निर्माते व्हावे, या करिता त्यांना दृष्टी आणि समाज व सरकारची दृष्टीतील बदलाची देखील गरज आहे. .

grampanchayt

kuposhn

kumshet

अकोले व राजूर महिला व बालकल्याण प्रकल्पात एप्रिल २०१८ मध्ये

म . टा . वृत्तसेवा , अकोले - अकोले व राजूर महिला व बालकल्याण प्रकल्पात एप्रिल २०१८ मध्ये सॅम(अतिकुपोषित ) ५८तर मॅम(कुपोषित ) ४२४ बालके असल्याचे संबंधित अधिकारी यांनी सांगितले आहे . आदिवासी व अतिदुर्गम भाग असलेल्या राजूर प्रकल्पात तीन वर्षात अधिक म्हणजे ४४ बालके असल्याने महिला बालकल्यानव आदिवासी विकास प्रकल्पाने याकडे अधिक लक्ष्य देण्याची आवश्यकता आहे . राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत अकोले तालुक्यात ८ वैधकीय अधिकारी २ फार्मासिस्ट ,८ परिचारिका असून त्यांनी ४  टिम करून तालुक्यातील कुपोषणाबाबत सतर्क राहणे आवश्यक असताना त्यांचेकडून हे काम व्यवस्थित रित्या होत नसल्याने कुपोषित बालकांची खरी आकडेवारी बाहेर येत नाही  व अधिकारी व कर्मचारी यांची उदासीनता दिसून आल्याने याबाबत जिल्हाधिकारी व सिव्हिल सर्जन यांनी हस्तक्षेप करावा असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे .

तालुक्यात अकोले प्रकल्पात ३२५ अंगणवाडी असून १२ सुपरवायझर तर सुमारे १२हजार बालके आहेत तर ३१० सेविका व तितक्याच सहायक आहेत तर राजूर प्रकल्पात २०१३ अंगणवाडी व ५९ मिनी अंगणवाडी आहेत त्यात ८ सुपरवायझर तर १९६ सेविका व १९६ मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका ४५ आहेत तर सेविका २० व मदतनीस ६ रिक्त असून ८६८० बालके अंगणवाडीत असल्याचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी लिंगोराम राजुरे यांनी सांगितले . अकोले बालविकास प्रकल्पात २०१५ मध्ये सॅम मध्ये २४ तर मॅम मध्ये २३९बालके होती २०१६-१६-१८५ २०१७-२४-१९९ तर २०१८-१६-१९४ बालके आहेत तर राजूर प्रकल्पात १५-१६-सॅम २० मॅम १९९, १६-१७--३५-१८६ तर १७-१८ मध्ये ४४-२३० बालके आहेत याचा अर्थ कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे . याबाबत प्रकल्प अधिकारी लिंगोरं राजूर याना विचारले असता त्यांनी प्रमाणित साधने आल्यामुळे हि आकडेवारी अचूक येत आहे त्यामुळे ४४ एकदा असून आम्ही ग्रामबालविकास केंद्रे सुरु केली असून त्यात बालकांना उपचार औषधें व आहार देतो त्यामुळे हा आकडा  कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे .

चौकट -शेलद जवळील मुठेवाडी येथील गणपत व कल्पना मुठे यांची दिड वर्षेची प्रतिक्षा कुपोषित होती अकोले येथे एनआरसी केंद्र नसल्याने तिला नगरला व तेथून पुण्याला नेण्यात आले मात्र खर्च जास्त लागत असल्याने ससून मधून तिला परत गावी आणून देवाच्या भरवशावर घरीच ठेवले याबाबतचे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध करताच सरकारी यंत्रणा जाग्या झाल्या व प्रतिक्षाला सरकारी खर्चाने नगर येथे नेले तिच्यावर मुंबई येथील न्युरोफिजिशियन डॉ . निर्मल  सुवर्ण यांनी उपचार करून तिला जीवदान दिले . त्यानंतर हे प्रकरणं  राज्यपालाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले राज्यपालांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याना हस्तक्षेप करण्यास सांगून यंत्रणा हलवली व पुन्हा एनआरसी केंद्र अकोले येथे आणण्यात आले . मात्र गेली वर्षभरापासून एनआरसी मध्ये कुक डायटेशन , नर्स हे कर्मचारी नाहीत तर मानधनही रखडल्याने हे एनआरसी केंद्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे , एकत्र डॉ . अमित काकड काम करीत असून त्यांची कामाच्या मर्यादा  असल्याने जिल्हाधिकारी यांनी या केंद्राबाबत हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे . तर राष्ट्रीय बाल  स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएस )तपासणी करणाऱ्या ४ टीमचा अहवालही पाहणे आवश्यक आहे >. अन्यथा कुपोषणाचे प्रमाण वाढल्याशिवाय राहणार नाही

महिला व बालकल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या समन्वयातून कुपोषणाचा प्रश्न हाताळला जातो. यातील एकाही विभागाचे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाल्यास मोठाच गहजब होतो, हे आपण काही महिन्यांपासून पाहतच आहेत. त्यामुळे आता कुपोषणमुक्तीची चालून आलेली संधी सोडण्याचे पातक या  करू नये. कुपोषणासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठाच निधी दरवर्षी प्राप्त होतो. पण या आलेल्या निधीतून किती बालकांपर्यंत, स्तनदामातापर्यंत सुविधा पोहोचतात, हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती चांगली नाही. तिथे उपचार करण्यासाठी डॉक्टरमंडळी तयार नसतात. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर मंडळींची वानवा आहे. असे एक ना, अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारने तातडीने पावले टाकली पाहिजेत. सध्या तात्पुरती व्यवस्था म्हणून कुपोषित मुलांवर तातडीने उपचार करण्यात येत आहेत. पण अशी तातडीची उपचाराची व्यवस्था जर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच उपलब्ध झाल्यास वेळ, श्रमही वाचतील. याकडेही सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.अकोले तालुक्यात आंबेवगण , मुतखेल पांजरे या ठिकाणची बालकेही दगावली तर काही गरोदर मातांनाही योग्य आहार व औषोधोपचार न मिळाल्याने जीव गमवावा लागला आहे .

सरकार कागदोपत्री कुपोषण नियंत्रणात आहे, असे सांगते. पण नंतर अचानक कुपोषित बालकांची संख्या कधी वाढते, याचा अर्थ अशी माहिती देणारी यंत्रणा एक तर खोटे बोलत असेल किंवा ज्यांच्यासाठी हा निधी खर्च होणे आवश्यक आहे, त्यांच्यापर्यंत तो येत नसल्यानेच अशी परिस्थिती ओढावत असते. त्यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न हाताळताना सरकारने या निधीच्या गैरवापरावर चाप तर बसवलाच पाहिजे, शिवाय कुपोषणासाठी असलेल्या विविध योजना त्या त्या लाभार्थ्यांपर्यंत विनासायास कशा पोहोचतील, याचीही तजवीज करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास कुपोषणाच्या प्रश्नाशी दोन हात करताना प्रशासनाला  अपयश येणार नाही.

आतापर्यंत सरकारी पातळीवर याप्रश्नी केवळ कागदी घोडेच नाचवण्यात आल्याने कुपोषणाचा प्रश्न काय आहे, त्याची तीव्रता किती आहे, याच्या मुळाशी कोणीही पोहोचले नाही. ते त्या मुळाशी पोहोचले नसल्याने वरवरच्या मलमपट्टय़ा हाच उपचार, अशा मानसिकतेत सरकारी अधिकारी वावरत होते. आता कुपोषणग्रस्त विभागांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याने खरोखर कुठे अशी कुपोषणग्रस्त बालके आहेत. याचा शोध सरकारला घेता येणार आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर उपचार करताही येणार आहे. कुपोषणाचा प्रश्न हाताळताना आतापर्यंत सरकारने पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब केला. पण आता त्याला फाटा देत नव्याने या प्रश्नाशी भिडण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे. मात्र राष्ट्रीय बाल  स्वास्थ्य विभाग , पोषण पुनर्वसन केंद्र सतर्क करण्याची आवश्यकता आहे

पोषण पुनर्वसन केंद्र-----

दुर्गम भागातील कुपोषित बालकांचे पोषण होण्यासाठी राज्य शासनाने युनिसेफच्या माध्यमातून  अकोले येथे हे केंद्र सुरु केले आहे. या पोषण पुनर्वसन केंद्रात १० खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणी सहा वर्षे वयापर्यंतच्या कुपोषित बालकांचा सर्वांगिण शारिरीक विकास होण्यासाठी उपचार करण्यात येणार आहेत.

त्याचबरोबर याठिकाणी बालकांसाठी दोन पोषण आहार तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, कुपोषित बालकांच्या सुश्रूषेसाठी परिचारिका अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणे आवश्यक आहे या केंद्रामध्ये शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील कुपोषित बालकांवर १४ ते २१ दिवसांपर्यत उपचार करण्यात येणार आहे. त्यांचे वजन या ठिकाणी दाखल करतेवेळी असलेल्या वजनाच्या १५ टक्क्यांपर्यत वजन वाढेपर्यंत उपचार करण्यात येतील. या बालकांना त्यांच्या घरी पाठविल्यानंतर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत या बालकांची दर १५ दिवसांनी तपासणी करण्यात येणार आहे. मात्र कर्मचारी नसल्याने हे केंद्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे .

भंडारदर्याचा काजवा महोत्सव

काजवा महोत्सव

लक्ष लक्ष काजवे...नभोमंडळातील तारकादळेच जणू धरतीच्या भेटीला आले आहे...! आपल्या चहुबाजूला पसरलेल्या मिट्ट काळोखाच्या साम्राज्यात 'अग्निशिखा' हे विशेषण सार्थपणाने मिरविणा-या काजव्यांचा लयबद्ध चमचमाट सुरु आहे... आपण निशब्द...कल्पना करा... काय अदभूत देखावा दिसत असेल ना हा..!

दरवर्षी मे महिन्याचा शेवटचा पंधरवडा आणि जून महिन्याचा पहिला पंधरवडा या दरम्यानच्या काळात भंडारदरा-घाटघर परिसरातील वृक्षराजीवर काजव्यांची ही मायावी दुनिया अवतरते. शिखरस्वामिनी कळसूबाईच्या पायथ्याशी वसलेल्या उडदावणे, पांजरे, मुरशेत, भंडारदरा, चिचोंडी, बारी, मुतखेल, कोलटेंभे या आदिवासी खेड्यांच्या शिवारात तसेच रंधा धबधब्याजवळ हजारो झाडे लक्षावधी काजव्यांनी लगडली आहेत. हिरडा, बेहडा, सादडा, जांभूळ, आंबा, उंबर अशा निवडक झाडांवरच काजव्यांचा हा काही दिवसांचा 'बसेरा' असतो. ज्या झाडांवर काजव्यांची काही क्षणाची का होईना 'वस्ती' असते, ती झाडे 'ख्रिसमस ट्री'सारखी दिसतात! झाडांच्या खोडांवर, फांद्यावर, पानांवर अगणित काजवे बसलेले असतात. तर त्यांचे कित्येक भाईबंद झाडांभोवती पिंगा घालताहेत. विशिष्ट पद्धतीने त्यांचा चमचमाट सुरु असतो, त्याला एक लय असते. एक ताल असतो. आणि सूरही आहे. पण त्यांची भाषा अवगत नसल्याने हे सारे आपल्याला ऐकू येत नसावे. जणू काही काजवे त्यांच्या सुरात प्रकाश फुलांची उधळण करीत जीवनगाणे गाताहेत. लुकलुकत होणारी काजव्यांची उघडझाप आपल्या डोळ्यांना सुखाऊन जातेय. कुतूहलमिश्रीत आणि विस्मयचकित मुद्रेने निसर्गाचं अनुपम वैभव आपण पाहतच राहतो. आणि पाहता-पाहाता भान हरपून जातो. भोवतीच्या विराट पसा-यात स्वत:ला हरवून बसतो.

ग्रीष्म ऋतूला निरोप देताना वर्षा राणीच्या स्वागतासाठी निसर्ग देवताच जणू काजव्यांची ही लक्ष लक्ष प्रकाश फुले मुक्त हस्ते उधळीत असल्याचा विचार मनात चमकून जातो. नभांगणातील तारांगणच जणू भुईवर उतरलेय... इथे रात्रच चांदणं झालीय... असा आभास काजव्यांची मायावी दुनिया निर्माण करते. काजव्यांच्या अस्तित्वाने रात्री उद्दीपित झाल्या आहेत. तासन-तास पाहत बसलो तरी मन काही तृप्त होत नाही. त्यामुळेच नुसतेच काजवे पाहणे, हादेखील जीवशास्राच्या अभ्यासकांच्या तसेच निसर्गप्रेमींच्या दृष्टीने एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. हे पाहताना मग काळोखाची, हिंस्र स्वापदांची, सरपटणा-या प्राण्यांची मनाला एरवी वाटणारी भीती कुठल्या कुठे पळून गेलेली असते.

काजवा म्हणजे एक प्रकाशणारा कीटक आहे. त्याला सहा पाय आणि पंखाच्या दोन जोड्या असतात. त्यामुळे तो हवेत सहज उडू शकतो. या लहान झुरळाइतक्या आकाराच्या किटकाचे शरीर तीन भागात विभागलेले असते. रात्रीच्या अंधारात हवेत उडणार-या, बागडणा-या या 'अग्निसख्याला' दोन मोठे डोळे असतात. मे महिन्यात त्यांचे जीवनचक्र सुरु होते. सुरुवातीला त्यांची संख्या नगण्य असते. म्हणजे पुढे जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत तर त्यांच्या संख्येत भूमिती पद्धतीने वाढ होत प्रचंड मोठी भर पडते. मोसमी पावसाच्या तोंडावर ही संख्या लक्षावधी होते. तेव्हा तर या भागातील या अनोख्या काजवा महोत्सवाचा तर ख-या अर्थाने 'क्लायमॅक्स' होतो!

अंडी, अळी, कोश असा जीवनप्रवास करणा-या काजव्याच्या अळीचे दोन आठवड्यांत प्रौढावस्थेत रुपांतर होते. काजवा निशाचर आहे. म्हणूनच तो रजनीसखाही आहे. जगभरात काजव्यांच्या जवळपास दोन हजार जाती आहेत. 'कोलिओऑप्टेरो' नावाच्या भुंग्याच्या कुळात काजव्यांचा समावेश केला जातो. अळीतून प्रौढावस्थेत जातो तेव्हा काजवा स्वयंप्रकाशी बनतो. त्यांची लांबी दोन ते अडीच सेंटीमीटर असते. मंद काळसर किंवा पिवळा तांबूस रंगाच्या या किटकाच्या मादीपेक्षा नराचे पंख जास्त विकसित झालेले असतात. तुलनेने माद्या काहीशा सुस्त असतात. मऊ, मृदुकाय खाद्य काजव्यांना आवडते किंवा चालते. तर बेडूक, कोळी यासह काही पक्ष्यांचे काजवे हे खाद्य आहे. निरनिरळ्या ठिकाणी निरनिराळ्या आकाराचे रंगांचे काजवे दिसून येतात. पिवळा, हिरवा, नारंगी, निळा, तांबडा, पांढरा असे रंग काजवे उधळतात. त्यांच्या प्रकाशाचा रंग ५१० ते ६७० नॅनोमीटर असतो.

मे-जून महिन्याचे हे दिवस म्हणजे काजव्यांचा प्रजनन काळ असल्याचे अभ्यासक सांगतात. आपल्या जोडी दाराला आकर्षित करण्यासाठी हा कीटक चमचम करीत असतो. नर आणि मादीच्या मिलनानंतर नराचे जीवनचक्र थांबते. काजव्यांची ही वाढत जाणारी संख्या पावसाच्या आगमनाची आणि त्याच्या स्वरुपाची वर्दी देतात, असे स्थानिक आदिवासी मानतात. मोसमी पाऊस दाखल झाला की, पुढे तो चांगलाच जोर धरतो, नंतर त्याचे रौद्र तांडव सुरु होते. या रपाट्या पावसामुळे इटुकल्या-पिटुकल्या काजव्यांच्या जीवनचक्राचीही अखेर होते... तशी ही मयसभादेखील संपून जाते. जगभरातल्या जीवशास्राच्या अभ्यासकांपेक्षा या काजव्यांनी निसर्गप्रेमी, लेखक, कवी यांनाच जास्त भुरळ घातल्याचे दिसते. जेम्स रिल या सुप्रसिद्ध इंग्लिश साहित्यिकाने 'रात्रीच्या मातीत पेरलेल्या सोनबीया...' असे काजव्यांचे मोठे चपखल शब्दांत वर्णन केलेय. मराठीतील सुप्रसिद्ध कवी ग. दि. माडगुळकर यांनी काजव्याचा मंद प्रकाश उगीच सतावतोय, अशी लाडीक तक्रार एका कवितेत केलीय. 'अंधारच मज हवा, काजवा उगा दाखवतो दिवा' असे ते लिहून जातात. भंडारदरा परिसरातील रमणीय निसर्गातील अनोख्या जलोत्सवापूर्वीचा मनाला मोहिनी घालणारा काजवा महोत्सव आवर्जून पाहावा, एकदा तरी अनुभवावा असाच...

akole nagarpanchayt

kajvaa