अकोले व राजूर महिला व बालकल्याण प्रकल्पात एप्रिल २०१८ मध्ये

म . टा . वृत्तसेवा , अकोले - अकोले व राजूर महिला व बालकल्याण प्रकल्पात एप्रिल २०१८ मध्ये सॅम(अतिकुपोषित ) ५८तर मॅम(कुपोषित ) ४२४ बालके असल्याचे संबंधित अधिकारी यांनी सांगितले आहे . आदिवासी व अतिदुर्गम भाग असलेल्या राजूर प्रकल्पात तीन वर्षात अधिक म्हणजे ४४ बालके असल्याने महिला बालकल्यानव आदिवासी विकास प्रकल्पाने याकडे अधिक लक्ष्य देण्याची आवश्यकता आहे . राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत अकोले तालुक्यात ८ वैधकीय अधिकारी २ फार्मासिस्ट ,८ परिचारिका असून त्यांनी ४  टिम करून तालुक्यातील कुपोषणाबाबत सतर्क राहणे आवश्यक असताना त्यांचेकडून हे काम व्यवस्थित रित्या होत नसल्याने कुपोषित बालकांची खरी आकडेवारी बाहेर येत नाही  व अधिकारी व कर्मचारी यांची उदासीनता दिसून आल्याने याबाबत जिल्हाधिकारी व सिव्हिल सर्जन यांनी हस्तक्षेप करावा असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे .

तालुक्यात अकोले प्रकल्पात ३२५ अंगणवाडी असून १२ सुपरवायझर तर सुमारे १२हजार बालके आहेत तर ३१० सेविका व तितक्याच सहायक आहेत तर राजूर प्रकल्पात २०१३ अंगणवाडी व ५९ मिनी अंगणवाडी आहेत त्यात ८ सुपरवायझर तर १९६ सेविका व १९६ मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका ४५ आहेत तर सेविका २० व मदतनीस ६ रिक्त असून ८६८० बालके अंगणवाडीत असल्याचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी लिंगोराम राजुरे यांनी सांगितले . अकोले बालविकास प्रकल्पात २०१५ मध्ये सॅम मध्ये २४ तर मॅम मध्ये २३९बालके होती २०१६-१६-१८५ २०१७-२४-१९९ तर २०१८-१६-१९४ बालके आहेत तर राजूर प्रकल्पात १५-१६-सॅम २० मॅम १९९, १६-१७--३५-१८६ तर १७-१८ मध्ये ४४-२३० बालके आहेत याचा अर्थ कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे . याबाबत प्रकल्प अधिकारी लिंगोरं राजूर याना विचारले असता त्यांनी प्रमाणित साधने आल्यामुळे हि आकडेवारी अचूक येत आहे त्यामुळे ४४ एकदा असून आम्ही ग्रामबालविकास केंद्रे सुरु केली असून त्यात बालकांना उपचार औषधें व आहार देतो त्यामुळे हा आकडा  कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे .

चौकट -शेलद जवळील मुठेवाडी येथील गणपत व कल्पना मुठे यांची दिड वर्षेची प्रतिक्षा कुपोषित होती अकोले येथे एनआरसी केंद्र नसल्याने तिला नगरला व तेथून पुण्याला नेण्यात आले मात्र खर्च जास्त लागत असल्याने ससून मधून तिला परत गावी आणून देवाच्या भरवशावर घरीच ठेवले याबाबतचे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध करताच सरकारी यंत्रणा जाग्या झाल्या व प्रतिक्षाला सरकारी खर्चाने नगर येथे नेले तिच्यावर मुंबई येथील न्युरोफिजिशियन डॉ . निर्मल  सुवर्ण यांनी उपचार करून तिला जीवदान दिले . त्यानंतर हे प्रकरणं  राज्यपालाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले राज्यपालांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याना हस्तक्षेप करण्यास सांगून यंत्रणा हलवली व पुन्हा एनआरसी केंद्र अकोले येथे आणण्यात आले . मात्र गेली वर्षभरापासून एनआरसी मध्ये कुक डायटेशन , नर्स हे कर्मचारी नाहीत तर मानधनही रखडल्याने हे एनआरसी केंद्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे , एकत्र डॉ . अमित काकड काम करीत असून त्यांची कामाच्या मर्यादा  असल्याने जिल्हाधिकारी यांनी या केंद्राबाबत हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे . तर राष्ट्रीय बाल  स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएस )तपासणी करणाऱ्या ४ टीमचा अहवालही पाहणे आवश्यक आहे >. अन्यथा कुपोषणाचे प्रमाण वाढल्याशिवाय राहणार नाही

महिला व बालकल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या समन्वयातून कुपोषणाचा प्रश्न हाताळला जातो. यातील एकाही विभागाचे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाल्यास मोठाच गहजब होतो, हे आपण काही महिन्यांपासून पाहतच आहेत. त्यामुळे आता कुपोषणमुक्तीची चालून आलेली संधी सोडण्याचे पातक या  करू नये. कुपोषणासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठाच निधी दरवर्षी प्राप्त होतो. पण या आलेल्या निधीतून किती बालकांपर्यंत, स्तनदामातापर्यंत सुविधा पोहोचतात, हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती चांगली नाही. तिथे उपचार करण्यासाठी डॉक्टरमंडळी तयार नसतात. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर मंडळींची वानवा आहे. असे एक ना, अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारने तातडीने पावले टाकली पाहिजेत. सध्या तात्पुरती व्यवस्था म्हणून कुपोषित मुलांवर तातडीने उपचार करण्यात येत आहेत. पण अशी तातडीची उपचाराची व्यवस्था जर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच उपलब्ध झाल्यास वेळ, श्रमही वाचतील. याकडेही सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.अकोले तालुक्यात आंबेवगण , मुतखेल पांजरे या ठिकाणची बालकेही दगावली तर काही गरोदर मातांनाही योग्य आहार व औषोधोपचार न मिळाल्याने जीव गमवावा लागला आहे .

सरकार कागदोपत्री कुपोषण नियंत्रणात आहे, असे सांगते. पण नंतर अचानक कुपोषित बालकांची संख्या कधी वाढते, याचा अर्थ अशी माहिती देणारी यंत्रणा एक तर खोटे बोलत असेल किंवा ज्यांच्यासाठी हा निधी खर्च होणे आवश्यक आहे, त्यांच्यापर्यंत तो येत नसल्यानेच अशी परिस्थिती ओढावत असते. त्यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न हाताळताना सरकारने या निधीच्या गैरवापरावर चाप तर बसवलाच पाहिजे, शिवाय कुपोषणासाठी असलेल्या विविध योजना त्या त्या लाभार्थ्यांपर्यंत विनासायास कशा पोहोचतील, याचीही तजवीज करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास कुपोषणाच्या प्रश्नाशी दोन हात करताना प्रशासनाला  अपयश येणार नाही.

आतापर्यंत सरकारी पातळीवर याप्रश्नी केवळ कागदी घोडेच नाचवण्यात आल्याने कुपोषणाचा प्रश्न काय आहे, त्याची तीव्रता किती आहे, याच्या मुळाशी कोणीही पोहोचले नाही. ते त्या मुळाशी पोहोचले नसल्याने वरवरच्या मलमपट्टय़ा हाच उपचार, अशा मानसिकतेत सरकारी अधिकारी वावरत होते. आता कुपोषणग्रस्त विभागांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याने खरोखर कुठे अशी कुपोषणग्रस्त बालके आहेत. याचा शोध सरकारला घेता येणार आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर उपचार करताही येणार आहे. कुपोषणाचा प्रश्न हाताळताना आतापर्यंत सरकारने पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब केला. पण आता त्याला फाटा देत नव्याने या प्रश्नाशी भिडण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे. मात्र राष्ट्रीय बाल  स्वास्थ्य विभाग , पोषण पुनर्वसन केंद्र सतर्क करण्याची आवश्यकता आहे

पोषण पुनर्वसन केंद्र-----

दुर्गम भागातील कुपोषित बालकांचे पोषण होण्यासाठी राज्य शासनाने युनिसेफच्या माध्यमातून  अकोले येथे हे केंद्र सुरु केले आहे. या पोषण पुनर्वसन केंद्रात १० खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणी सहा वर्षे वयापर्यंतच्या कुपोषित बालकांचा सर्वांगिण शारिरीक विकास होण्यासाठी उपचार करण्यात येणार आहेत.

त्याचबरोबर याठिकाणी बालकांसाठी दोन पोषण आहार तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, कुपोषित बालकांच्या सुश्रूषेसाठी परिचारिका अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणे आवश्यक आहे या केंद्रामध्ये शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील कुपोषित बालकांवर १४ ते २१ दिवसांपर्यत उपचार करण्यात येणार आहे. त्यांचे वजन या ठिकाणी दाखल करतेवेळी असलेल्या वजनाच्या १५ टक्क्यांपर्यत वजन वाढेपर्यंत उपचार करण्यात येतील. या बालकांना त्यांच्या घरी पाठविल्यानंतर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत या बालकांची दर १५ दिवसांनी तपासणी करण्यात येणार आहे. मात्र कर्मचारी नसल्याने हे केंद्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे .