आश्रमशाळांची अवस्था चिंताजनक शिक्षण ऐसपैस

आश्रमशाळांची अवस्था चिंताजनक

शिक्षण ऐसपैस

27 /11/2017 

पुण्यनगरी

राज्यातील आदिवासी विभागाच्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या शाळा आहेत. विभागाच्या अऩुदानावर गरिबांच्या घरात शिक्षणांची गंगा पोहोचविण्याचे व्रत धारण करण्याचे वचन दिलेल्या अऩुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांपैकी गेल्या तेरा वर्षांत सुमारे १४०० मृत्यू झाले आहेत. या शैक्षणिक वर्षात चक्क ही संख्या ८१ वर पोहोचली आहे, असे प्रकार सातत्याने वाढतच आहेत..

एकीकडे अशा आश्रमशाळा लैंगिक शोषणांच्या घटनांनी गाजत आहेत. त्यात आणखी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना अंत्यत गंभीर आहेत. या बाबतीत अधिक गंभीरतेने पाहायला हवे. स्वातंत्र्यानंतर विकासाची गंगा या समूहाच्या दारात पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असताना या मृत्यूने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. .

शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या मुलांच्या आय़ुष्यात असे घडत असेल तर सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकण्याची गरज आहे. या शाळांमध्ये अजून गुणवत्तेची मागणी देखील पुढे आलेली नाही. गुणवत्ता सोडा... साधी मुलांच्या आय़ुष्याला सुरक्षा देखील आम्ही देऊ शकत नसेल तर बालकांच्या जगण्यासाठी केलेले कायदे आणि आदिवांसीच्या विकासासाठी घेतलेल्या धोरणांचा हा पराभव आहे. त्यामुळे या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. कायदे आणि नियम करून हे प्रश्न सुटणार नाही. सामाजिक बांधिलकी स्वीकारत पावले टाकली तरच बदलाची शक्यता आहे. अन्यथा ही कोवळी पानगळ सामाजिक विषमतेचे आणि व्यवस्थेच्या अंसेवदनशीलतेचे बळी ठरतील..

देशात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी समाजाचे बहुल आहेत. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही शिक्षणाची गंगा आदिवासीच्या घरापर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रयत्नात काहीसे यश येत आहे. कोणत्याही समूहाचा विकास करायचा असेल, तर केवळ आर्थिक लाभाच्या योजना देऊन दीर्घकालीन विकासाचे चित्र निर्माण करता येत नाही. त्या करिता शिक्षणाची गंगा घराघरांत पोहोचविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा असतो. शिक्षण हेच समाजातील दारिद्र्य, विषमता नष्ट करण्याचा आणि भविष्याच्या विकासाचा एकमेव प्रभावी मार्ग आहे. त्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय स्वातंत्र्याच्या कालखंडानंतर समाज धुरिणांनी घेतला. त्यातून राज्य सरकारच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा असताना या समाजाच्या वेदनांचा आणि समस्याचा अभ्यास केल्यानंतर स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्या विभागाच्या वतीने या मुलांच्या शिक्षणासाठी व कुटुंबाच्या उत्थानासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यातून निवासीशाळांचा जन्म झाला. त्याचसोबत शिक्षणाबरोबर जगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. आदिवासी बहुल असलेल्या विभागात गेले अनेक वर्ष शासनाचा आदिवासी विभाग शाळा चालवत आहेत. या विभागाच्या शाळा आदिवासी आश्रमशाळा म्हणून परिचित आहेत. सरकार स्वत:ही शाळा चालवित आहे. त्याच बरोबर जेथे शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी संस्था पुढे आल्या त्या ठिकाणी खासगी निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या..

राज्यात आज ५२९ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. ५५६ अऩुदानित आश्रमशाळा आहेत. शासनाच्या शाळेत ९१ हजार ५६१ विद्यार्थी तर शासनापेक्षा संख्येने अधिक असलेल्या आश्रमशाळेत अवघे ५३ हजार ८९१ विद्यार्थी शिकत आहे. राज्यात अवघे दीडलाख मुले ११०० शाळांत शिक्षण घेत आहे. सरासरी एका शाळेत अवघे १३५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासनाचा या आश्रमशाळांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. फक्त तो खर्च लाभार्थ्यांच्या पदरात पडतो का, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात राज्याच्या आदिवासी विभागाचे असणारे स्वंतत्र बजेट आणि त्याकरिता होणारी गुंतवणूक पाहता त्यातील मोठ्या प्रमाणावर रकमा या अखर्चित आहेत. आदिवासींसाठी असणाऱ्या बजेटमधील मोठ्या प्रमाणावर पैसा प्रत्यक्ष आदिवासींच्या कल्याणाकरिता खर्च झालेला पाहावयास मिळत नाही. मोठ्या प्रमाणावरील पैसा इतरत्र वळविण्यात आलेला आहे. एकीकडे अधिक पैसा आणि दुसरीकडे या विभागाच्या आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था हे चिंताजनक आहे..

या शाळांत सुविधांची वाणवा असल्याची बाब नेहमीच समोर येत आहे. विभागाने आदर्शवत असणारी संहिता निर्माण केलेली असली तरी अंमलबजावणीत अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या आश्रमशाळा दुर्गम, डोंगराळ भागात अस्तित्वात आहेत. त्या ठिकाणी निसर्गत: विकासाची गंगा पोहोचलेली नाही. ना रस्ते... ना वीज... ना पाणी... अशा परिस्थितीत येथे या आश्रमशाळा येथेही चालविल्या जातात. मोठ्या प्रमाणावर निर्धारित केलेल्या कार्यक्षेत्रातील आदिवासी समाजाच्या मुलांना या शाळेत प्रवेश देण्याचा नियम आहे. या ठिकाणी मुलांना प्रवेश दिला म्हणजे पालकांची चिंता मिटली. शासन सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्याकरिता प्रयत्न करीत आहेत. .

मुलांना गणवेश, मोफत भोजन, निवास, साबण, तेल, पुस्तके, दप्तर या सारख्या जगण्यासाठीच्या सुविधा आणि शिकण्यासाठी गरजा भागविणाऱ्या वस्तू देऊन शिक्षण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुर्दैवाने शासनाच्या आदर्शवत असणाऱ्या धोरणांना छेद देण्याचा प्रयत्न होताना पाहावयास मिळतो. निवासी शाळांमध्ये निवासस्थाने आणि वर्ग ही वेगवेगळी असायला हवीत. दुर्दैवाने अनेक शाळात निवासस्थाने व वर्ग अध्यापनाची ठिकाणे तीच आहेत. वर्ग आणि निवास यांच्यात बदल नसताना मुलांचे शिकणे कसे काय होईल. आश्रमशाळांमध्ये अपवादात्मक पुरेशा सुविधा आहेत. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृह नाहीत. दोन-तीनशे मुले आणि चार-पाच स्वच्छतागृह अशी स्थिती आहे. त्यात अनेक ठिकाणी मुले चक्क बाहेरील बाजूला मोकळ्या मैदानाचा वापर करतात. .

मध्यंतरी एका आश्रमशाळेत भेट देण्यास गेलो होतो. तेव्हा स्वच्छतागृह होती, पण अगदी बसस्थानकावर देखील असतील, अशी देखील नव्हती. प्रचंड घाणरेडी, मग तिथे मुलांचे आरोग्य कसे उत्तम राहणार. एकाच खोलीत वीस- पंचवीस मुले झोपलेली असतात. वीजेचा तपास नाही. दप्तर उशाला घेऊन झोपणे आणि मिळेल ते खाणे, असे जणू ठरलेलेच. अशा परिस्थितीत मुले जगत आहेत. थंडीत ना छत्री, ना स्वेटर... अंथरायला पांगरायला कपडे नाहीत. काही ठिकाणी अंथारायचे.. पांघरायचे कपडे पाहिले तर आपल्याला लाज वाटते... या मुलांना मिळणारे साहित्य, त्याची गुणवत्ता या बाबत दक्षता घ्यायला हवी. यासाठी कायदे करून उपयोग नाही. तर अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करणारी माणसं हवेत. शासनाच्या सेवेत गरजे इतकी चांगली माणसं निश्चित असतील. त्यामुळे आश्रमशाळेचे चित्र पालटायचे असेल आणि मुलांच्या आय़ुष्यात बदल घडवायचा असेल, तर ही संवेदनाच बदल करू शकेल. या मुलांच्या भौतिक गरजाच अजून पूर्ण होत नाहीत. त्या ठिकाणी शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न आणखी अवघड आहे..

एकीकडे भौतिक सुविधांकरिता संघर्ष होत आहे. त्यात खरंतर शासन निधी उपलब्ध करून देते. पण संवेदना व बांधिलकी गमावलेले झारीतील शुक्राचार्य यावर हात मारून मुलांचे आयुष्य वेदनादायी करत आहेत. खरंतर या मुलांच्या आय़ुष्यात गुणवत्तेचे शिक्षणाची भूक भागविण्याकरिता आज प्रयत्न होण्याची गरज आहे. जेथे शरीराच्या गरजा पूर्ण होऊ शकत नाही तेथे मनाच्या गरजा कशा काय पूर्ण होऊ शकतील, हा खरा प्रश्न आहे. आज त्या मुलांच्या गरजा निश्चित होताना मानसिक पातळीवरील गरजासाठी पावले टाकून शिक्षण होण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. आज आदिवासी विभागातील मुलांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. राज्यात या मुलांच्या भाषा भिन्न आहेत. त्यांच्या भाषा भिन्न असल्या तरी शाळा त्यांच्या भाषेतील नाहीत. त्या शाळांतील अध्ययन अध्यापन आमच्या भाषेचे आहे. आश्रमशाळा आदिवासी विभागाच्या आहेत. मात्र, विभागाकडे शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शैक्षणिक धोरण, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक साहित्य या बाबत स्वतंत्र भूमिका असायला हवी. या संदर्भाने या विभागाकडे स्वतंत्र व्यवस्था नाही. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया गरजेचा विचार करून पुढे जायला हवी... तशी न जाता शिक्षक शिकवत जातात आणि मुले कोणत्याही शिकण्याशिवाय पुढे जात राहतात. याचे कारण या विभागात शिक्षक भरती करताना नियमित पदवी धारण केलेले शिक्षकच भरती होतात. त्यामुळे या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार वेगळ्या अंगाने करण्याची गरज असते, ती होत नाही. मुलांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेसाठी आंरभी स्वंतत्र बोलीतील पुस्तके, संदर्भ साहित्य, ध्वनिचित्रफिती, चित्रफिती यासारख्या माध्यमातील साहित्याची गरज असते. ती पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे पुस्तके आपली वाटत नाहीत. शिक्षकांची भाषाही भिन्न असते. वातावरणातील स्वांतत्र्य फारसे असत नाही. त्यामुळे शाळेत औपचारिकता या मुलांच्या मनावर परिणाम करताना दिसते व शिकण्यात अडथळे निर्माण होतात. खरंतर शाळेच्या वेळापत्रकाचा विचार देखील स्वतंत्र पातळीवर करायला हवा. एका सत्रातील शाळेऐवजी या निवासी शाळा सत्रात चालवायला हव्यात. जेणेकरून मुलांच्या आरोग्याचा विचार केंद्रस्थानी राहील. त्याच बरोबर त्या वेळापत्रकाचा उपयोग शिकण्यासाठी देखील उपयोग होऊ शकेल..

या शाळा राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाशी जोडायल्या हव्यात. वेतन व प्रशासन, आस्थापना, वसतिगृह, सुविधा या आदिवासी विभागाने पाहावे. मात्र, प्रशिक्षण, साहित्य निर्मिती, मूल्यमापन, गुणवत्ता या बाबतीत शालेय शिक्षण विभागाशी जोडले गेले तर किमान नियमित किमान पर्यवेक्षकीय अधिकारी भेट देतील. प्रशिक्षण सुविधा तत्काळ मिळेल. वार्षिक तपासणी किंवा इतर तपासण्या या सातत्याने होत राहिल्याने काही प्रमाणात गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. त्याच बरोबर या विभागाने स्वतंत्र शिक्षणासाठी प्रशिक्षण व संशोधन विभाग निर्माण करण्याची गरज आहे. आदिवासी मुलांच्या शाळेत आरंभीचे शिक्षण मुलांच्या भाषेत होण्याची गरज आहे. त्या करिताचे साहित्य आणि शिक्षणांची सुविधा व साहित्य निर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्नाची गरज आहे. खरंतर या शाळांचा अभ्यास केला तर अनेक प्रश्न आहे. त्या सर्व प्रश्नांचा व्यवहारिक पातळीवर आढावा घ्यायला हवा आणि उपाय देखील वास्तवाचा विचार करून करण्याची गरज आहे. शासनाने पैसा दिला म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील, असे होणार नाही. त्या करिता समाजाने देखील आपले कर्तव्य भावनेने भूमिका घेण्याची गरज आहे. येथील कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी नाहीत तर ते खऱ्या अर्थाने समाज निर्माते व्हावे, या करिता त्यांना दृष्टी आणि समाज व सरकारची दृष्टीतील बदलाची देखील गरज आहे. .

-मोबा. ९४०५४०४५०0

संदीप वाकचौरे