सर्वानाच हे धान्य मिळावे अशी मागणी युवा नेते माजी आमदार वैभव पिचड यांनी केली आहे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद , आदिवासी संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याचे लक्ष्य याकडे वेधल्याने त्यांनी हे वक्तव्य केले

सुधारित बातमी अकोले , ता . २९:कोरोनाच्या पार्शवभूमीवर सर्वत्र लॉक डाऊन जाहीर करण्यात  आलेला आहे त्यामुळे राज्यातील आदिवासींसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झालेला असून उपजीविकेचे साधन नसल्याने उपासमारीची वेळ आलेली आहे . त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या . नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षत्रिय कार्यालय स्तरावर खरेदी योजनेतून खरेदी करण्यात आलेले सुमारे २८५००क्विंटल अन्नधान्य आदिवासी कुटुंबाना त्यात आदिम जमाती (कातकरी , कोलाम , माडिया )याना देण्याचा आदेश व्यवस्थपकीय संचालक यांनी काढला असून त्यामुळे ४७ पैकी केवळ ३ जमाती लाच धा न्य मिळणार आहे . त्यामुळे इतरांवर अन्याय होणार असून त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन निधी उपलब्ध करून सर्वानाच हे धान्य मिळावे अशी मागणी युवा नेते माजी आमदार वैभव पिचड यांनी केली आहे  अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद , आदिवासी संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याचे लक्ष्य याकडे वेधल्याने त्यांनी हे वक्तव्य केले

कोरोनचे संकट जात , पात ,पंथ , धर्म पाहून येत नाही तर देशाचे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री समाजात  अंतर नको असे  म्हणतात ३ जातीना खावटी देणे आवश्यकच आहे विरोध मुळीच नाही मात्र मग ४७ पैकी ३ उर्वरित आदिवासींचे काय असाही प्रश्न असून सरकार व आदिवासी विकास महामंडळाने याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे अन्यथा कोरोना नंतर भूकबळी व कुपोषण आदिवासी भागात वाढेल याची चिंता करणेही आवश्यक आहे . आज अकोले तालुक्यातील आदिवासी ठाकर समाज रोजगार नसल्याने घरात बसून आहे तर रेशनचे धान्य मे मध्ये मिळणार असल्याने उडदवणे , पांजरे , ठाणे जिल्हा , पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर भागातील आदिवासी  ठाकर कौदर कंद मुळे गोळा करून आपली भूक  भागवत आहे , त्रिम्बकेश्वर , जव्हार , भंडारदरा , ते महाबळेश्वर पर्यंतचे सर्व आदिवासी नगदी भात , नाचणी पिके घेतात चार महिने शेती करून उर्वरित वेळी इतर ठिकाणी रोजगार शोधण्यासाठी स्थलांतर करून आपले कुटुंब कसेबसे चालवतात , शेतीमाल भात वरई , हिरडा बेहडा नाचणी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या घरात पडूणं आहे एकाधिकार खरेदी चालू नसल्याने व्यापारी येऊन मातीमोल किमतीत हा माल खरेदी केला जातो त्यातच मीठ मिरची घेतली जाते तर रेशन दुकानात सध्या तांदूळ दिला जात आहे काही आदिवासी पर्यटन व्यवसायावर आपले गुजराण करतात मात्र कोरोना मुळे तेही बंद आहे . हा समाज  मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य रेषेखाली असून कोरोनामुळे त्त्यांच्यासमोर जगणे अवघड झाले आहे त्यामुळे राज्यातील आदिवासी जंगलाचा आधार घेऊन जगत आहे  टाळेबंदी अनेकांच्या जिवावर उठत असून त्याचा सर्वाधिक फटका गाव, शहरांपासून दूर राहणाऱ्या दुर्गम भागातील आदिवासींना बसू लागला आहे. तुटपुंजी मदत, अपुरा शिधा आणि हाती नसलेला पैसा यांमुळे आदिवासींना जंगलातील कंदमुळे, रानकेळी खाऊ न गुजराण करावी लागत आहे. नगर-ठाणे जिल्ह्यातील  अकोले मध्ये उडदवणे , पांजरे , घाटघर ,कुमशेत ,पाचनई , कुमशेत मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाट, नाणे घाट आणि दाऱ्या घाटाच्या भागात सध्या हे चित्र मोठय़ा प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. करोनाच्या संकटामुळे उपासमारीची वेळ आली असताना निसर्गाने मात्र आदिवासींना साथ दिली आहे. मग आदिवासी महामंडळाने कोणत्या सुपीक डोक्यातून हा निर्णय घेऊन दुजाभाव केला आहे असा आदिवासी समाजाला प्रश्न सतावत आहे सरकारने व महामंडळाने सर्व समाजाला खावटी धान्यद्यावे अन्यथा कोरोनानंतर कुपोषण संकट या समाजावर येईल  याबाबत राज्यपालांनी देखील याबाबत आवश्यक ते आदेश द्यावेत .अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदचे राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव , आदिवासी संघटना , विजय भांगरे ,दगडू पांढरे  आदिवासी सेवक काशिनाथ साबळे , भरत घाणे , सुरेश गभाले , पांडुरंग खाडे , गणपत देशमुख ,श्रावण हिले , दिपक देशमुख , सचिन देशमुख , अक्षय देशमुख ,सुरेश भांगरे , सी बी भांगरे आदींनी केली आहे --डॉ संतोष ठुबे (प्रकल्प अधिकारी , राजूर )आदिवासी विकास महामंडल नाशिक यांच्या अधिनिस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर एकाधिकार खरेदी योजनेतून खरेदी करण्यात आलेले सुमारे २८५०० क्विंटल अन्नधान्य आदिवासी कुटुंबाना वाटप करावयाचे आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने  आदिम जमाती कातकरी, कोलाम , माडिया कुटुंबाना प्राधान्याने देण्यात येणार आहे त्यचा सर्व्हे सुरु असून उर्वरित लोकांसाठी शासन स्तरावर निर्णय होईल कारण हे धान्य कमी असून हे सर्वाना वाटणे शक्य नसल्यचे ते म्हणाले