विभागाच्या जमिनींवर हक्क सांगणाऱ्या आदिवासी

भूमिका सरकातर्फे विशद करण्यात आली होती. तरीही गेली सुमारे अठरा वर्षे वनहक्कांच्या दाव्यांचे पूर्णपणे निराकरण झालेले नाही. वनहक्कांचे दावे दिले जात आहेत, यात शंका नाही. मात्र, त्याची गती व अपात्र ठरविताना केली जाणारी मनमानी याविषयीचा राग अशा आंदोलनातून व्यक्त होत राहतो. वन विभागाच्या जमिनींवर हक्क सांगणाऱ्या आदिवासी बांधवांकडून प्रशासनाकडे रीतसर दावे दाखल केले जातात. त्यांची जिल्हास्तरीय समितीकडून छाननी होते. त्यात अपेक्षित निकाल मिळाला नाही, तर विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय वनहक्क समितीकडे आव्हान दिले जाते. या विभागीय समितीकडे सध्या ३१ हजार १०३ दावे दाखल झाले आहेत. पैकी केवळ १३३ अपील मान्य झाले आहेत. याचाच अर्थ दावे मान्य होण्याचे प्रमाण अवघे ०.४३ एवढे आहे. खरी मेख येथेच आहे. नाही म्हणायला आजपर्यंत केवळ नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला, तर जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे दाखल दीड लाख दाव्यांपैकी जवळपास ७९ हजार दावे पात्र ठरले आहेत. मात्र, ४८ हजारांहून अधिक दावे अमान्य केले गेले खरे, पण त्यातही दोन हजारांवर दावे प्रलंबित आहेत. विभागीय समितीकडेही असे सहा हजारांहून अधिक दावे निर्णयाविना पडून आहेत. वाढीव क्षेत्र, क्षेत्राबाहेरील दावे अशा काही तांत्रिक कारणांमुळे निकाली काढलेल्या दाव्यांची संख्याही सोळा हजारांवर आहे. काहींचे दावे मंजूर झालेले आहेत, पण त्यांना स्वतंत्र सातबारा उतारे दिले जात नाहीत. कसत असलेल्या क्षेत्रापेक्षा प्रत्यक्षात कमी जागा पदरी पडल्याने अनेकांनी ते वाढवून मिळणेकामी अर्ज केले आहेत. याचबरोबर पोटखराबा असलेली जमीन शेतीच्या लागवडीसाठी योग्य समजली जात नाही. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या वाट्याला कमी क्षेत्र येते. आता अशा जमिनीही उत्पादनयोग्य अशी नोंदणी करून दावे निकाली काढले जावेत, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. त्याची कालमर्यादा तीन महिन्यांची असेल. यापूर्वी सहा मार्च २०१८ रोजी आदिवासींनी लाँग मार्च काढला होता. विधानसभेला बेमुदत घेराव घालण्याच्या उद्देशाने निघालेला हा मोर्चा तेव्हा वनहक्क कायदा केला गेल्याने मागे घेतला गेला. दुर्दैवाने या कायद्याची अंमलबजावणी अपेक्षेनुरूप होत नसल्याने गेल्या वर्षी मुंबईच्या दिशेने पुन्हा लाँग मार्च काढला. तो शहापूरपर्यंत गेला असताना अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वाढविण्यात आल्याने आंदोलन मागे घेतले गेले. आता वनहक्काबरोबरच शेतीच्या इतर प्रश्नांनाही आंदोलकांनी हात घातल्याने त्याची व्यापकता व गांभीर्य अर्थातच वाढले आहे. त्याला निवडणुकीचा रंग असला तरी आपल्याकडे भोकाड पसरल्याशिवाय पोटच्या पोरालाही काही द्यायचे नाही ही मानसिकता असल्याने नाक दाबण्यासाठी अशी वेळ साधली जातेच. हल्ली मागणी करणाऱ्यांची कसोटी पाहण्याचे दिवस आहेत. हळूहळू सरकार करणारी जमात ही आम जनतेच्या सहनशीलतेची कसोटी पाहण्याचा विक्रम करीत आहे. नाकातोंडात पाणी गेल्याविना कोणत्याही प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायचेच नाही हा सरकारी खाक्या परवडणारा नाही. आधीच ग्रामीण भागात शेतकरी सरकारवर नाराज आहेत. अशा वेळेस त्यांना वेगवेगळ्या मार्गाने दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात असेल तर हा वर्ग त्याचा वचपा काढल्याशिवाय राहणार नाही.