राजूर , ता . ७:--सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणा-या सहकारी संस्थांना राज्य शासनातर्फे पुरस्कारीत करण्यात येते.तथापि अनेक खासगी कंपन्या ह्या सहकारी संस्थांना पुरस्कार आणि प्रशिक्षण देत असल्याचे शासनाच्या ध्यानात आल्याने अशा संस्थांकडून पुरस्कार स्विकारल्यास संबंधित सहकारी संस्थांवर कडक कारवाईचे धोरण सहकार खात्याने आखले आहे. विशेषत: हा आदेश पतसंस्था आणि नागरी सहकारी बँकांसाठी प्रकर्षाने राबविला जाणार आहे.अनेक पतसंस्था आणि नागरी सहकारी बँकांना अशा खासगी संस्थांकडून पुरस्कार प्राप्त झाले.अशा पुरस्कारांमुळे ठेवीदारांचा विश्वास संपादन केला जातो आणि नंतरच्या काळात याच संस्था आर्थिक अरिष्टात सापडल्या.परिणामी अनेक ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून पडल्याचे संपुर्ण राज्यभरात अनेक उदाहरणे घडली. अशाच प्रकारे काही खासगी कंपन्या या आर्थिक संस्थांच्या पदाधिकारी , अधिकारी आणि सभासदांसाठी प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करतात.अशा खासगी कंपन्यांकडूनही प्रशिक्षण घेण्यावर बंदी आली आहे.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४अ अन्वये शासनाने राज्य संघीय संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था यांना प्राधिकृत केलेले आहे.तरीदेखील ब-याच संस्था खासगी कंपन्यांकडून प्रशिक्षण घेतात.परिणामी पुरस्कार आणि प्रशिक्षण यावर संबंधित सहकारी संस्थांकडून अशा खासगी संस्थांवर पैशांची उधळण होते. नवीन आदेशानुसार आता यावर कडक निर्बंध आलेले आहेत. सहकारी नियम ३० अ अन्वये यापुढे सहकारी संस्थांना राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील शासनाने अधिसूचित केलेल्या प्रशिक्षण यंत्रणेकडूनच प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.सहकारात उत्कृष्ट काम करणा-या सहकारी संस्थांना राज्य शासनातर्फे पुरस्कार देण्यात येतो.परंतू खासगी कंपन्यांकडून पुरस्कार स्विकारल्यास ठेवीदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो.त्यामूळे हा आदेश काढण्यात आला आहे. ज्या संस्था हा आदेश पाळणार नाहीत त्यांचेवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून विभागीय सहनिबंधक,जिल्हा उपनिबंधक, तालुका उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक,जिल्हा शासकीय लेखापरीक्षक यांनी ही कारवाई करण्याचे आदेश पुणेच्या वैधानिक उपनिबंधक सुरेखा फुपाटे यांनी काढले.संस्थांचे लेखापरीक्षणातही याचा उल्लेख प्रकर्षाने करण्याचे आदेश आहेत. सहकार खात्याचे या निर्बंधामुळे प्रशिक्षण देणा-या अनेक खासगी कंपन्यांना आपला गाशा गुंडाळावा लागेल त्याचप्रमाणे खासगी कंपन्यांकडून पुरस्कार स्विकारुन त्याची वारेमाप प्रसिध्दीने ठेवीदारांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्नांनाही आता चाप बसेल. ------------------------------------------ सहकारी संस्थांना पुरस्कार देणे आणि प्रशिक्षण देणे हा अनेक खासगी कंपन्यांचा धंदा झाला आहे. संस्थाची मोठी आर्थिक लूट यातून सुरु आहे.शासनाचे नवीन आदेशाने खासगी कंपन्यांचा पैसे कमावण्याचा हा धंदा आता बंद होईल.अशा कंपन्यांकडून पुरस्कार स्विकारलेल्या अनेक संस्था भविष्यात अडचणीत आलेल्या आहेत.वास्तविक सभासदांचे मालकीचे पैसे खर्च करुन अशा बोगस कंपन्यांकडून संस्थांनीही पुरस्कार स्विकारायला नको होते.यामूळे आपण आपल्याच सभासदांची आणि ठेवीदारांची फसवणूक करतो हे लक्षात यायला हवे.शासनमान्य अधिसुचित प्रशिक्षण संस्थेकडूनच प्रशिक्षित व्हायला हवे.जेणेकरुन आपल्या कारभाराची शासनच दखल घेऊन आपण शासनाकडूनच पुरस्कार्थी होऊ हा प्रयत्न आर्थिक सहकारी संस्थांचा असावा. ...सुरेश वाबळे अध्यक्ष स्थैर्यनिधी अ.नगर जिल्हा