म. टा. वृत्तसेवा , संगमनेर
चौकट –पालकमंत्री प्रा . राम शिंदे यांनी नगर जिल्हा
विभाजन करण्याची घोषणा केली मात्र अर्थमंत्री
सुधीर मुंनगुंटीवार यांनी जिल्हा मुख्यालयाचा चेंडू माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात व
विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांचे कोर्टात ढकलला आहे त्यावरून जिल्ह्यात वातावरण तापले असून
एकमेकाच्या उखाळ्या पाखाळ्या सुरु असून
जिल्हा विभाजन व्हावे हि सर्वसामान्य माणसांची इछ्या असली तरी जिल्ह्यातील
प्रस्तापित नेत्यांच्या मनात मात्र जिल्हा विभाजन व्हावे असे काही वाटत नाही .
वरकरणी जरी त्यांनी पाठींबा दिला असला तरी जिल्हा विभाजन व्हावे असे दिसत नाही .
त्यांची तीव्र राजकीय इछ्या शक्ती असती तर जिल्हा विभाजन केव्हाच झाले असते एक
महसूल मंत्री होते एक विरोधी पक्ष नेते आहेत त्यामुळे जिल्हा विभाजनाबाबत प्रश्न
चिन्ह आहे . जिल्हा विभाजन झाले तर अजून एक सत्ताकेंद्र निर्माण होते . नगर जिल्हा
विस्तृत आहे या विस्तृत जिल्ह्याला जेव्हडे महत्व आहे तेव्हडे महत्व विभाजना नंतर राहणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या
माध्यमातून होणारे सोयीनुसार राजकारणही धोक्यात येईल त्यामुळे प्रस्थापितांना जिल्हा विभाजन नको आहे
असे एक चित्र असून याचे भवितव्य पालक मंत्री प्रा . राम शिंदे करतात कि नाही
त्यांच्या राजकीय इछ्या शक्तीवर ते अवलंबून आहे .
पालकमंत्री प्रा . राम शिंदे यांनी कोणत्याही
परिस्थितीत जिल्ह्याचे विभाजन करणारच हि खूणगाठ मनाशी बांधल्याने व
त्यांच्या या मागणीला महसूल मंत्री ,
यांचाही सकारात्मक
पाठिंबा असून अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी विखे , थोरात
व शिंदे यांनी एकमत करून जिल्ह्याचे ठिकाण निश्चित करावे मी
त्यासाठी निधी देण्यास तयार आहे असे सांगितल्याने अहमदनगर
जिल्ह्याचे विभाजन करून संगमनेर जिल्हा व्हावा अशी मागणी "संगमनेर जिल्हा
मागणी कृती समितीने "लावून धरली आहे
त्यांनी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे व माजी मंत्री
आमदार बाळासाहेब थोरात यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले
आहे . मात्र विखे यांनी थोरातांनी महसूलमंत्री असताना पालघर जिल्हा केला
मग या अगोदरच संगमनेर जिल्हा का केला नाही असा
प्रश्न उपस्थित केला आहे तर आमदार थोरातांनी विरोधीपक्षनेते
व पालकमंत्री यांनी त्यांचा मा. मुख्यमंत्री यांच्या बरोबर असलेल्या
संबंधांचा उपयोग करावा. अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करुन दक्षिण अहमदनगर
जिल्हा व संगमनेर जिल्हा असे दोन जिल्हे निर्माण करावे असे अवाहन मा.
महसूल मंत्री काँग्रेस नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केले . त्यामुळे
जिल्हा विभाजनाबाबत तु तू मै मै सुरु
झाल्याचे चित्र समोर आले आहे .
नगर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन मुख्यालय संगमनेर कि श्रीरामपूर याबाबत मत मतांतरे असली तरी संगमनेर जिल्हा कृती समितीने संगमनेर साठी आघाडी घेतली आहे त्यांनी दिल्ली , मुंबई वारी करून तसेच जिल्ह्यातील आमदार खासदार व आजी माजी मंत्री याना भेटून त्यांचा होकार मिळविण्याचे काम सुरु केले आहे त्याचाच एक भाग म्हणून अर्थ मंत्री नुकतेच संगमनेर भेटीला आले असताना त्यांना भेटून संगमनेर जिल्हा योग्य कसा हे पटवून दिले मात्र विखे थोरात शिंदे यांनी त्रिस्तरीय समिती करून जिल्हा मुख्यालय कोणते हे ठरवावे निधीची काळजी करू नये असे सांगितल्याने कृती समितीने विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे याना भेटून निवेदन दिले त्यावेळी ना. विखे यांनी नगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्‍यास विरोध नाही. जिल्ह्याचे मुख्यालय कोणते असावे असा आग्रहही आम्‍ही कधी धरला नाही. शासनाला नगर जिल्‍ह्यांसह राज्‍यातील इतर जिल्ह्याचे विभाजन करायचेच असेल तर याबाबतची भूमिका स्‍पष्‍ट झाली पाहीजे असे मत व्यक्त करतानाच संगमनेर जिल्हा यापुर्वीच व्‍हायला पाहीजे होता. महसुल विभाग संगमनेर तालुक्‍याकडेच होता.तुमच्या सहीने पालघर जिल्हा होतो तर मग संगमनेर का नाही झाला? असा सवाल विरोधी पक्षनेते ना.राधकृष्‍ण विखे पाटील यांनी संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीला केला.तुमच्या भावना पोहचविण्यासाठी मी तुमची मुख्यमंत्री यांची भेट घडवून देतो या जिल्ह्यासोबत इतर जिल्ह्याचे विभाजनाचा प्रश्न असून शेतकरी कर्जमाफी,सातवा वेतन आयोग याची आर्थिक आव्‍हान सरकारपुढे आधिच आहेत. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्‍नाला सरकार कितपत गांभिर्याने घेईल याकडे त्यांनी शिष्‍टमंडळाचे लक्ष वेधले.तर माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात , आमदार सुधीर तांबे यांनी संगमनेर जिल्ह्याला पाठिंबा व्यक्त करून जिल्हा विभाजनाचा चेंडू राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे फेकला असल्याचे चित्र आहे . या दोन्ही नेत्यांचे संगमनेर तालुक्यावर प्रेम असून त्यांनी एकत्र येऊन संगमनेर जिल्हा करावा अशी या परिसरातील तसेच अकोले तालुक्यातील जनतेची माफक अपेक्षा आहे . अकोले तालुक्यातील शेवटच्या टोकाला घाटघर , कुमशेत , साम्रद , रतनवाडी , बारी हि अतिदुर्गम गावे आहेत जिल्ह्याला जायचे म्हटले कि त्यांना १८० किलोमीटर व इतर केंद्रातून १६० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो नाशिक केवळ ७० किलोमीटर वर असूनही जिल्हा नगर असल्याने आदिवासी जनतेला वेळ , पैसे व शारीरिक श्रम वाया घालावे लागतात तर संगमनेर जिल्हा झाल्यास केवळ ७५ किलोमीटर अंतर असल्याने एक दिवसात जिल्ह्याचे कामे होतील , संगमनेर शहरापासून ३० किलोमीटरच्या आत सर्व तालुके सीमा रेषा तर ५० किलोमीटर च्या आत सर्व तालुका मुख्यालय येतात . पुणे नाशिक चौपदरी रास्ता संगमनेर तर नव्याने होऊ घातलेला शहापूर - गेवराई , कोल्हार घोटी रस्ता संगमनेर मधूनच जातो तर शिर्डी विमानतळही २५ किलोमीटर व नाशिक पुणे लोहमार्गाचे सर्वेक्षणही पूर्ण झाल्याने व कोट्यवधी रुपयाची उलाढाल होणारी संगमनेर बाजारपेठ असून या बाबींचा विचार होऊन जिल्हा केंद्र व्हावे अशी मागणी कृतीसमितीची असली तरी राजकीय इच्छा शक्ती असणे आवश्यक असून , जनतेच्या वेळ व पैशाचा अपव्यय टाळणे , प्रशासनाची गतिमानता वाढविणे , सत्तेचे विकेंद्रीकरण शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना गरजूपर्यंत पोहचविणे , रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे आणि निर्णय प्रक्रियेत व विकासात सर्वाना सामान संधी देणे हाच लोकशाहीत लोकनियुक्त शासनच प्राधान्याचा विषय असायलाच हवा आणि त्यासाठी जिल्हा विभाजन व नवीन तालुक्यांची निर्मिती याला खुप उशीर झालेला असताना आता आणखीन उशीर नको हि सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे निधीची कमतरता हि बाबही न पटणारी आहे राजकीय स्वार्थापोटी दररोज घेतले जाणारे निर्णय व त्यासाठी दिवसाढवळ्या सुरु असलेली शासन तिजोरीची कोट्यवधी रुपयाची लूट पाहताना शासनाकडे पैसे नाही यावर विश्वास बसत नाही शिर्डी संस्थान कंदील असलेला कोट्यवधी रुपयाचा निधी नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी वापरता येणार नाही काय ?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे गेली ४० वर्षे राजकीय कुरघोडी व राजकीय स्वार्थासाठी जिल्हा विभाजनाचे भिजत घोंगडे पडले अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या कोट्यवधींच्या निधी आपल्या सोयीनुसार वापरता येणे या साठीच केवळ संकुचित स्वार्थी राजकीय लाभाचा विचार करून प्रत्येकवेळी जिल्हा विभाजनाच्या विषयात खीळ घातली जात असल्याची भावना जनतेची असून प्रश्न आहे राजकीय इच्छा शक्तीचा सर्व सामान्यच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची तयारी ठेवून शासन व विरोधी पक्ष यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा केवळ राजकारणासाठी जिल्ह्या विभाजनाचे राजकारण करू नये केवळ नाईलाज म्हणूनच आजवर हि मुख्यालये जनता सहन करीत अली आहे पण जनतेची सहनशीलता , जनतेचा संयम कुठवर पाहायचा जनतेच्या न्याय मागण्याची , सनदशीर मार्गाने मांडल्या जाणाऱ्या जन भावना ची अवहेलना किती वर्षे होत राहणार आहे . जनतेची न्याय प्रश्नावर उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांनी केवळ चिमटे काढणे , श्रेय घेणे ,निधी , आरोप प्रत्यारो प न करता एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा व जिल्हा मुख्यालयाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवावा .तर जिल्हा विभाजन साठी तरी विखे - थोरात यांची सहमती एक्स्प्रेस सुरु व्हावी
नगर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन मुख्यालय संगमनेर कि श्रीरामपूर याबाबत मत मतांतरे असली तरी संगमनेर जिल्हा कृती समितीने संगमनेर साठी आघाडी घेतली आहे त्यांनी दिल्ली , मुंबई वारी करून तसेच जिल्ह्यातील आमदार खासदार व आजी माजी मंत्री याना भेटून त्यांचा होकार मिळविण्याचे काम सुरु केले आहे त्याचाच एक भाग म्हणून अर्थ मंत्री नुकतेच संगमनेर भेटीला आले असताना त्यांना भेटून संगमनेर जिल्हा योग्य कसा हे पटवून दिले मात्र विखे थोरात शिंदे यांनी त्रिस्तरीय समिती करून जिल्हा मुख्यालय कोणते हे ठरवावे निधीची काळजी करू नये असे सांगितल्याने कृती समितीने विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे याना भेटून निवेदन दिले त्यावेळी ना. विखे यांनी नगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्‍यास विरोध नाही. जिल्ह्याचे मुख्यालय कोणते असावे असा आग्रहही आम्‍ही कधी धरला नाही. शासनाला नगर जिल्‍ह्यांसह राज्‍यातील इतर जिल्ह्याचे विभाजन करायचेच असेल तर याबाबतची भूमिका स्‍पष्‍ट झाली पाहीजे असे मत व्यक्त करतानाच संगमनेर जिल्हा यापुर्वीच व्‍हायला पाहीजे होता. महसुल विभाग संगमनेर तालुक्‍याकडेच होता.तुमच्या सहीने पालघर जिल्हा होतो तर मग संगमनेर का नाही झाला? असा सवाल विरोधी पक्षनेते ना.राधकृष्‍ण विखे पाटील यांनी संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीला केला.तुमच्या भावना पोहचविण्यासाठी मी तुमची मुख्यमंत्री यांची भेट घडवून देतो या जिल्ह्यासोबत इतर जिल्ह्याचे विभाजनाचा प्रश्न असून शेतकरी कर्जमाफी,सातवा वेतन आयोग याची आर्थिक आव्‍हान सरकारपुढे आधिच आहेत. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्‍नाला सरकार कितपत गांभिर्याने घेईल याकडे त्यांनी शिष्‍टमंडळाचे लक्ष वेधले.तर माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात , आमदार सुधीर तांबे यांनी संगमनेर जिल्ह्याला पाठिंबा व्यक्त करून जिल्हा विभाजनाचा चेंडू राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे फेकला असल्याचे चित्र आहे . या दोन्ही नेत्यांचे संगमनेर तालुक्यावर प्रेम असून त्यांनी एकत्र येऊन संगमनेर जिल्हा करावा अशी या परिसरातील तसेच अकोले तालुक्यातील जनतेची माफक अपेक्षा आहे . अकोले तालुक्यातील शेवटच्या टोकाला घाटघर , कुमशेत , साम्रद , रतनवाडी , बारी हि अतिदुर्गम गावे आहेत जिल्ह्याला जायचे म्हटले कि त्यांना १८० किलोमीटर व इतर केंद्रातून १६० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो नाशिक केवळ ७० किलोमीटर वर असूनही जिल्हा नगर असल्याने आदिवासी जनतेला वेळ , पैसे व शारीरिक श्रम वाया घालावे लागतात तर संगमनेर जिल्हा झाल्यास केवळ ७५ किलोमीटर अंतर असल्याने एक दिवसात जिल्ह्याचे कामे होतील , संगमनेर शहरापासून ३० किलोमीटरच्या आत सर्व तालुके सीमा रेषा तर ५० किलोमीटर च्या आत सर्व तालुका मुख्यालय येतात . पुणे नाशिक चौपदरी रास्ता संगमनेर तर नव्याने होऊ घातलेला शहापूर - गेवराई , कोल्हार घोटी रस्ता संगमनेर मधूनच जातो तर शिर्डी विमानतळही २५ किलोमीटर व नाशिक पुणे लोहमार्गाचे सर्वेक्षणही पूर्ण झाल्याने व कोट्यवधी रुपयाची उलाढाल होणारी संगमनेर बाजारपेठ असून या बाबींचा विचार होऊन जिल्हा केंद्र व्हावे अशी मागणी कृतीसमितीची असली तरी राजकीय इच्छा शक्ती असणे आवश्यक असून , जनतेच्या वेळ व पैशाचा अपव्यय टाळणे , प्रशासनाची गतिमानता वाढविणे , सत्तेचे विकेंद्रीकरण शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना गरजूपर्यंत पोहचविणे , रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे आणि निर्णय प्रक्रियेत व विकासात सर्वाना सामान संधी देणे हाच लोकशाहीत लोकनियुक्त शासनच प्राधान्याचा विषय असायलाच हवा आणि त्यासाठी जिल्हा विभाजन व नवीन तालुक्यांची निर्मिती याला खुप उशीर झालेला असताना आता आणखीन उशीर नको हि सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे निधीची कमतरता हि बाबही न पटणारी आहे राजकीय स्वार्थापोटी दररोज घेतले जाणारे निर्णय व त्यासाठी दिवसाढवळ्या सुरु असलेली शासन तिजोरीची कोट्यवधी रुपयाची लूट पाहताना शासनाकडे पैसे नाही यावर विश्वास बसत नाही शिर्डी संस्थान कंदील असलेला कोट्यवधी रुपयाचा निधी नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी वापरता येणार नाही काय ?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे गेली ४० वर्षे राजकीय कुरघोडी व राजकीय स्वार्थासाठी जिल्हा विभाजनाचे भिजत घोंगडे पडले अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या कोट्यवधींच्या निधी आपल्या सोयीनुसार वापरता येणे या साठीच केवळ संकुचित स्वार्थी राजकीय लाभाचा विचार करून प्रत्येकवेळी जिल्हा विभाजनाच्या विषयात खीळ घातली जात असल्याची भावना जनतेची असून प्रश्न आहे राजकीय इच्छा शक्तीचा सर्व सामान्यच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची तयारी ठेवून शासन व विरोधी पक्ष यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा केवळ राजकारणासाठी जिल्ह्या विभाजनाचे राजकारण करू नये केवळ नाईलाज म्हणूनच आजवर हि मुख्यालये जनता सहन करीत अली आहे पण जनतेची सहनशीलता , जनतेचा संयम कुठवर पाहायचा जनतेच्या न्याय मागण्याची , सनदशीर मार्गाने मांडल्या जाणाऱ्या जन भावना ची अवहेलना किती वर्षे होत राहणार आहे . जनतेची न्याय प्रश्नावर उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांनी केवळ चिमटे काढणे , श्रेय घेणे ,निधी , आरोप प्रत्यारो प न करता एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा व जिल्हा मुख्यालयाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवावा .तर जिल्हा विभाजन साठी तरी विखे - थोरात यांची सहमती एक्स्प्रेस सुरु व्हावी
No comments:
Post a Comment